सामाजिक सञ्जालको पहुँचले नागरिकको मौलिक अधिकार सुदृढ तुल्याउँछः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

आर्थिक प्रमुख समाचार राजनीति विविध समाचार
Sewa Prawaha लोक सेवा र प्रशासन सम्बन्धी डिजिटल पत्रिका

काठमाडौँ, २१ भदौः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको विकास, विस्तार र बढ्दो पहुँचले स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्ने तथा सूसुचित हुने नागरिकको मौलिक अधिकारलाई सुदृढ तुल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभएको छ ।

आजदेखि औपचारिक रुपमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएको सन्दर्भमा प्रेस नोट जारी गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जाल विचार अभिव्यक्त, सार्वजनिक बहस, साना तथा मझौला उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन र मनोरञ्जनका लागि समेत महत्त्वपूर्ण मञ्च भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

“अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक समाजको आधारशिला हो, लोकतन्त्रको प्राण वायु होे, यी ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ पछिल्ला दिनमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको उत्तम माध्यम पनि बनिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभएको छ । उहाँले कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले आम नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी अभ्यासमा खलल पुग्न जाने उल्लेख गर्नुभयो ।

टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएर नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने र विचार बन्धक बनाउने पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री गुरुङले सरकार सधै संवैधानिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न लागिपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

“हामी कुनै पनि किसिमले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई सङ्कुचित गर्ने गतिविधिको विरोधमा छौँ, टिकटकमाथिको प्रतिबन्धले साना तथा मझौला उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा असर परेको थियो, व्यवसायी मारमा परेका थिए, इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीको आम्दानीमा गुमेको र सरकारको राजस्वमा पनि असर परेको थियो”, मन्त्री गुरुङका स्वकीय सचिव बिक्रम न्यौपानेद्वारा प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

लामो समयदेखि नेपाल सरकारको सम्पर्कमा रहेको टिकटकको सञ्चालक कम्पनीले नेपाली समाजको मर्यादा तथा सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने र सोहीअनुसार टिकटकलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि सरकारले टिकटक खुला गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

यसैगरी मन्त्रालयले टिकटकका सञ्चालकले देशव्यापी साइबर सुरक्षामा प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै नेपालको पर्यटन, डिजिटल साक्षरता, युवालाई रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने तथा नेपाली राष्ट्र भाषाको स्रोत परिचालन गरी विषयवस्तु ‘फिल्टरिङ’ र ‘मोडरेसन’लाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *