विष्णुहरि वाग्ले
१.विषय प्रवेश
सार्वजनिक स्रोत र साधनको कुशल प्रयोग कुनै पनि सरकारको सफलताको मापक हो । राज्यको शक्ति प्रयोगको सााधन पनि हो सार्वजनिक स्रोत । सरकारद्रारा गरिने कार्यका लागी स्रोतको आवश्यकता पर्दछ, सरकारको दुर्लभ स्रोतको महत्तम उपयोग गरि जनतालाई सेवा दिनका लागि, राज्य संचालन गर्ने, सार्वजनिक स्रोतको सहि र विधि सम्मत उपयोग भएको छ भन्ने विश्वास दिलाउने विधि, प्रक्रिया र संयन्त्र चाहिन्छ । त्यसका लागी नै सरकारी कोषको प्रयोगको सम्वन्धमा छुटटै स्वार्काय कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जसले कानुनु प्रकियावाट नै एकरुपता, विश्वसनीयता, निश्पक्षता र पारदर्शिता कायम गराउदछ । सार्वजनिक खरिद, सरकारी निकायले गर्ने खरिद मा स्वीकार्य विधि र मापदण्डको प्रयोग संग सम्वन्धित छ । सार्वजनिक खरिद विषय वृहत छ, यस एउटा सानो लेखवाट यसका सबै सान्र्दभिक विषय उल्लेख गर्न सकिदैन । प्रस्तुत लेख नेपालको सन्दर्भलाई केन्द्रित गरि यसको अवधारण, स्थिति, आवश्यकता, सिद्धान्त लगायतका समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहनेछ ।
२.परिभाषा
सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना जिम्मेवारी पुरा गर्न, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न एंव देश विकासका कार्यहरु संचालन गर्नका लागी आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा निर्माण कार्यको सरकारी कोष प्रयोग गरि प्राप्त गर्ने तरिका नै सार्वजनिक खरिद हो ।
सार्वजनिक खरिदलाई बुझ्न यसको आवश्यकता, उद्देश्य, विधि र प्रक्रिया लगायतमा आधारित रहेर परिभाषित गर्नु पर्दा यसले निम्न विषय बुझाउदछ ।
यो कुनै पनि सरकार तथा सार्वजनिक निकायद्धारा आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्न गर्ने खरिद हो ।
यो निश्चित विधि, प्रक्रिया वाट गरिन्छ जुन को पालना गर्नु सार्वजनिक निकायको कर्तव्य हो ।
value for money यसको मुल मर्म हो ।
यसको प्रयोगवाट सुशासन संग सम्वन्धित जिम्मेवारी, जवाफदेहिता, विधि सम्मत, पारदर्शिता, समानता लगायतका अवधारणको कार्यन्वयन हुन्छ ।
यसवाट पूँजि निर्माण कार्य प्रारम्भ हुन्छ ।
नेपालको सार्वजनिक खरिद सम्वन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वनेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २ ले सार्वजनिक र खरिदको सम्वन्धमा निम्न परिभाषा गरेको छ । खरिद भन्नाले सार्वजनिक निकायले यस ऐन बमोजिम कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनु पर्दछ । त्यसैगरि सार्वजनिक निकाय भन्नाले:
— संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय,
— नेपाल सरकारको पुर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्रारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था,
— नेपाल सरकारद्रारा संचालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था,
— स्थानीय निकाय,
— विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति,
— नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा संचालीत संस्था र
— नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेको अन्य संस्था
माथि उल्लेखित परिभाषा को विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक निकायवाट वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने कार्य संग सम्वन्धित छ ।
३. सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्त
कुनै पनि विषय के र कसरी उत्पति तथा थालनी भयो भन्ने विषय महत्वपुर्ण छ । सार्वजनिक निकायमा सो निकायका उद्देश्य प्राप्तिका लागी सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गर्दा राष्ट्रको सर्वोतम हित कसरी हुन्छ भन्ने मान्यतावाट नै सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्तहरुको विकास भएको हुनुपर्दछ ।
सरकारी कोषलाई जनता एंव राष्ट्रको हितका लागी प्रयोग गर्नु पर्दछ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणवाट नै सार्वजनिक निकायहरुले गर्ने खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने उपायहरुको विकास भएको पाइन्छ । विश्वमा प्रचलित सार्वजनिक खरिदका असल अभ्यास एवं नेपलले अवलम्वन गरेको सार्वजनिक खरिदका विधिहरु निम्न सिद्धान्तहरुमा आधारित छन ।
समानताको सिद्धान्त ः यस सिद्धान्तअनुसार सार्वजनिक निकायहरुले गर्ने खरिदमा यस सेवा दिन इच्छुक जुनसुकै व्यक्ति तथा संस्थाले विना भेदभाव सहभागी हुने अवसर पाउनुपर्दछ भन्ने हो किनकी राज्य सवैको हो ।
value for money : सार्वजकि निकायको आवश्यकता, गुणस्तर र परिमाणमा कम नगरिकन सवैभन्दा कम मुल्यमा सेवा प्राप्त गर्नु पर्दछ भन्ने यस सिद्धान्तको जोड हो । सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग यसको सार हो ।
पारदर्शिताको सिद्धान्त : सरकारका सवै क्रियाकलाप पारदर्शि भएमा मात्र सरकारवाट गलत कार्य हुन सक्दैन, पारदर्शिताले विधि विधान र प्रकिया एंव प्राप्ति माथि जनता तथा सरोकारवालाहरुको नियन्त्रण एंव जानकारि गराउने हुदाँ खरिद प्रक्रिया पारदर्शि रुपमा सम्पन्न हुनु पर्दछ भन्ने यसको सार हो ।
जवाफदेहिताको सिद्धान्त : यो सिद्धान्त सार्वजनिक स्रोत परिचालन गर्ने पदाधिकारी संग सम्वन्धित छ । उसले स्रोत परिचालन तथा खर्चको वारेमा यसका सरोकारवालाहरुले मागेको जानकारि दिई कार्यको औचित्य सावित गर्नुपर्दछ । यसले जिम्मेवार बनाउँछ ।
नैतिकताको सिद्धान्त : सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा कुनै दुराशय हुन नहुने, यसका प्रयोगकर्ताहरु कानुन संग मात्र नभएर आफै संग, धर्म, संस्कृति, परम्परा मूल्य मान्यता समेतलाई विचार गरि नैतिकवान हुनु पर्दछ । यसले स्रोतको दुरुपयोगमा नियन्त्रण गर्दछ ।
प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त :यस सिद्धान्तले सार्वजनिक कार्यमा निजि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक कार्यमा ल्याउने कार्य गरि उसको कार्य क्षमताको विस्तार गर्ने, अन्य प्रतिस्पर्धी तयार गरि कार्यमा विलम्व हुन नदिने, गुणस्तर कम हुन नदिने एंव अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नु पर्दछ भन्ने सिद्धान्तकै धारमा आधारित छ ।
विश्वसनीयताको सिद्धान्त : यसले सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग जनता एंव यसका सरोकारवालाले, सरकारले ठीक ढंगले गरेको छ भन्ने विश्वास योग्य बनाउने कुरामा केन्द्रित छ ।
विभेदरहितताकोसिद्धान्तः सार्वजनिक कोषको प्रयोग गरि हुने खरिद कार्यमा यसका इच्छुक कसैलाई पनि विभेद गर्नु हुदैन भन्ने यस सिद्धान्तको सार हो ।
नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावनमा नै सार्वजनिक खरिदका यी सिद्धान्तहरु उल्लेख गर्दै भनिएको छ । सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढि खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनिय बनाउन,
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, ईमानदारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनिय प्रवद्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढंगबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न र सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरि उत्पादक, विक्रेता, आपुर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभुती गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न भन्ने उल्लेख भएको ।
४. सावजनिक खरिदका उद्देश्य
सरकारी स्रोतको उपयोग गर्ने सार्वजनिक निकायका प्रत्येक काम कारवाहिमा राष्ट्र तथा जनताको हित नै केन्द्र विन्दुमा रहेर गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारी स्रोतको दुरुपयोग नहोस र यसको बढि भन्दा बढि उत्पादकत्व होस भन्ने नै यसको केन्द्रीय मर्म हो । यसका उद्देश्यहरु निम्न छन
सार्वजनिक निकायका काम कारवाहिलाई सवैको स्वीकारयोग्य बनाउने ।
सार्वजनिक निकायका काम कारवाहिमा इच्छुक सवैलाई सहभागी गराउने अवसरको श्रृजना गर्ने ।
सार्वजनिक निकायलाई कानुन, विधि, प्रक्रियमा वाध्नु र एकरुपता कायम गराउनु ।
सरकारी स्रोतवाट अधिकतम उपलब्धी हासिल गर्नु ।
सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोकी सुशासन कायम गराउनु ।
यसमा संलग्न निकायहरुको क्षमता वृद्धि गरि अझ बढि पारदर्शि, विश्वसनिय वनाउनु एंव गुणस्तरिय कार्य गर्नु ।
निजि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धि गराई राज्यका काम कारवाहिमा सहभागि गराउनु ।
निजि क्षेत्रको श्रृजनात्मक क्षमता वृद्धि गर्नु ।
सार्वजनिक खरिदको माध्यमवाट आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गरि आर्थिक वृद्धि, विकास र रोजगारि श्रृजना गर्ने हो ।
राज्यको आवश्यकता, अवसर पत्ता लगाई त्यसको सम्बोधन गर्ने हो ।
अन्तराष्ट्रिय प्रविधि र व्यवसायिकता भित्र्याउने हो ।
जनतालाई सहज, सुपथ मुुल्यमा गुणस्तरिय वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउनु हो ।
५. सार्वजनिक खरिदको आवश्यकता
देशको कुल बजेटको करिव ६० देखि ७० प्रतिशत रकम सार्वजनिक खरिदको माध्यवाट खर्च हुन्छ । राज्यको योखर्च गर्ने राज्यका निकायहरु कुनै कार्य नगरि रहदैनन र रहेमा पनि स्थापनाको उद्देश्य पुरा हुदैन । यस अर्थमा सार्वजनिक निकायहरुले कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक निकायहरुलाई चलायमान गराउने, कार्यक्रम संचालन गर्ने, सेवा प्रवाह, देश विकास र जनताको हितमा कार्य गर्नमा केन्द्रित हुनु पर्दछ । यसका लागी स्रोतको आवश्यकता र सो स्रोतको विधिपूर्वक खर्च गर्ने प्रक्रिया विधिको आवश्यकता पर्दछ । सार्वजनिक खरिदको आवश्यकतालाई निम्न रुपमा स्पष्ट पार्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय बजेटको कार्यान्वयन गर्नका लागी सार्वजनिक खरिदको आवश्यकता पर्दछ ।
भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण गरि देश विकासको जिम्मेवारि पुरा गर्नका लागि ।
सरकारले जनता संग गरेका वाचा र जनताका आशा वितरण गर्ने माध्यम सार्वजनिक खरिद हुन्छ ।
सरकारले आफ्नो स्रोत र क्षमता, अन्र्तराष्ट्रिय परिवेश लगायतका अवस्थामा लिनु पर्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको अध्ययनका लागी सार्वजनिक खरिद प्रयोग गरि अध्ययन परामर्श गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद आवश्यकता पर्दछ ।
देशमा रहेका प्राकृतिक स्रोतको राष्ट्र र जनताको हितमा प्रयोग गर्ने माध्यम हो सार्वजनिक खरिद ।
सार्वजिक स्रोतको प्रयोगमा जनता र अन्र्तराष्ट्रिय समुदायलाई विश्वास दिलाउनका लागी सार्वजनिक खरिद आवश्यक पर्दछ ।
सरकारि काम कारवाहिका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा मालसामान प्राप्त गर्ने माध्यमको रुपमा सार्वजनिक खरिद आवश्यक पर्दछ ।
सार्वजनिक निकायको दैनिक कार्य संचालन गर्न ।
सार्वजनिक कार्यलाई गुणस्तरियता कायम गरि सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्न ।
सरकारको आर्थिक विकास को लक्ष्य प्राप्त गर्न ।
सार्वजनिक खरिदका माध्यमावाट आर्थिक क्रियाकलाप मा वृद्धि गरि रोजगारि श्रृजनागर्न ।
निजि क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिमा भाग लिने, समावेश गराउनका लागि सरकारले सार्वजनिक खरिदको माध्यवाट उनिहरुका आर्थिक क्रियाकलापका विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने विषय तथा क्षेत्रमा सरकारि लगानि गरि निजि क्षेत्रका लागिलगानीको वातावरण श्रृजनागर्न ।
देशको स्रोत साधनको प्रयोग पारदर्शी, विश्वसनिय, स्वीकारयोग्य रुपमा गरि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न ।
राजनितिक दलको,सरकारको इच्छाशक्ति तथा नीति र कार्यक्रम लागु गर्न ।
६. यसको जानकारी किन आवश्यक छ
सार्वजनिक खरिद विश्वव्यापी रुपमा नै चर्चामा आउने विषय हो । यसले सरकारको कार्य सम्पादनमा असर पुर्याउदछ नै सरकारको सफलता असफलता पनि निर्धारण गरिदिन्छ । त्यसैले हाल सार्वजनिक खरिदलाई विश्वव्यापी रुपमा महत्व दिदै यसको जानकारी दिने, यसको विषयको गाम्भिर्यतालाई ध्यानमा राखेर सर्वसाधरणले समेत वुझने गरि यसको वारेमा धेरै भन्दा धेरै सुचनाहरु दिने प्रचलन सुरु भएको पाईन्छ । यसको जानकारी निम्न वर्गलाई निम्न कारणले आवश्यक देखिन्छ ।
(क) सरकार संचालक तथा राजनितिक नेतृत्व वर्गलाई
राज्यको दिशा निर्देश राजनितिले गर्दछ । राजनीति राजनीतिज्ञले नै संचालन गर्ने हो । त्यसैले शासनको मुख्य कर्ता राजनीतिक नेतृत्व हो ।उसको सोच नीति कार्यान्वयन गर्न स्रोत आवश्यक पर्दछ । स्रोतको स्वीकार्य प्रयोग कसरी गर्ने, विधि र प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद कानुनले बनाउछ ।
कहिलेकाहि राजनीतिमा वास्तविक यर्थाथता भन्दा बढि अनावश्यक कुरा पनि हुन सक्छन । सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगको चर्चा पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा के कसरी प्रयोग हुनु पर्ने हो र कसरी भएको छ, भन्ने बुझि यस विषयमा सोच तथा राय निर्धारण गर्ने, निदेशन दिने र कार्यन्वयन गर्नका लागी नै राजनितिक नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ ।
(ख) सरकारी पदाधिकारि तथा कर्मचरी वर्ग
कानुन कार्यन्वयनको जिम्मा नै सरकारी पदाधिकारी कर्मचारिहरुको हो । नेपालमा धेरै कर्मचारी र केहि उच्च तथा खरिद को निर्णय गर्नु पर्ने पदाधिकरिले समेत सार्वजनिक खरिदको विषय आवश्यक रुपमा बुझेका छैनन । सरकारी पदाधिकारि तथा कर्मचारिले खरिद प्रक्रिया बुझेमा मात्र यसको मर्म अनुसार value for money, गुणस्तरियता, पारदर्शिता र विश्वसनीय रुपमा खरिद गर्न सकिन्छ । तव मात्र यस विषमा अन्य व्यक्ति तथा संस्थाले प्रश्न गर्न सक्दैनन ।
(ग) सरोकारवाला, आम जनसमुदाय, समाजका अगुवा वर्ग
जागरुक, सक्षम, सचेत नागरिक भएका देशमा स्वत सार्वजनिक पदाधिकारीहरु सचेत भई विधि सम्मत कार्य गर्दछन । यदि सरोकारवाला तथा नागरिकले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया बुझेका छन भने खरिद र यसको सेवामा निगरानी राख्दछन, प्रश्न गर्दछन तव पदाधिकारी जिम्मेवार भई न्युन लागतमा तोकिएका कार्य गुणस्तरिय रुपमा गर्न बाध्य हुन्छन त्यसैले यस विषयमा नागरिक जानकार हुनु पर्दछ ।
७. खरिद प्रक्रिया विधि
सार्वजनिक खरिदको मुल मर्म नै यसको खरिद विधि हो । खरिदविधिमा सार्वजनिक खरिदका मूलभुत सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरिएको हुन्छ । नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ ले सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदलाई निम्न ४ वर्गमा वर्गिकरण गरेको छ ।
-मालसामान ।
-निर्माण ।
-परामर्श सेवा ।
– अन्य सेवा ।
यी ४ प्रकारका सेवा प्राप्त गर्न निम्न खरिद विधि निर्धारण गरेको छ ।
(क) निर्माण, मालसामान र अन्य सेवा
अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा खुला बोलपत्र आहवन गरि ।
राष्ट्रिय रुपमा खुला बोलपत्र आहवन गरि ।
सिलवन्दी दरभाउपत्र आहवन गरि ।
सिधै खरिद गरि ।
उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राहि समुदाय वाट निर्माण कार्य गराई ।
अमानत खरिद ।
एकमुष्ट दर विधिवाट नियम ३१क ।
क्याटलग सपिङ्ग विधिनियम ३१ ख ।
सीमित बोलपत्र विधि नियम ३१ग ।
नयाँ लिने पुरानो दिने नियम ३१घ ।
विशेष परिस्थितीमा गरिने खरिद ।
(ख) परामर्श सेवा
प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरि ।
राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव ।
अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव ।
सोझै खरिद ।
वार्ता ।
८. खरिद सम्वन्धि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था
कानुुनी व्यवस्था
नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय वनाउनका लागि सार्वजनिक निकायहरुले आ आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र अवलम्वन गर्नुपर्ने गरि जारी गरेका कानुनहरु निम्न छन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४
सुरक्षा सामाग्री, प्रतिरक्षा सामाग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि २०६४
सार्वजनिक निकायमा स्वदेशि वस्तुको उपयोग गर्ने सम्वन्धि निदेशिका २०६९
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४
सार्वजनिक संस्थान, विकास समितिहरुका विनियामवलीहरु
प्रदेशका आर्थिक तथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि कानुनहरु
स्थानीय तहका आर्थिक तथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि कानुनहरु
संस्थागत व्यवस्था
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ः सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ को दफा ६४ मा सार्वजनिक निकायवाट हुने खरिद कार्यको अनुगमन, नियमन र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थितगर्न प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्र्तगत एक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय रहने छ । यो कार्यालय स्थापना भै कार्य संचालन गरिरहेको छ ।
सार्वजनिक निकाय ः ऐनको दफा २ ख अनुसार नेपाल सरकारका सवै निकाय र नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम गठन गर्ने नेपाल सरकारको स्रोत कुनै न कुनै रुपमा प्रयोग गर्ने संस्था तथा संगठनलाई सो ऐनले सार्वजनिक निकायको परिभाषमा लिएको र ती निकायवाट खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने कानुनि व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक निकायका खरिद महाशाखा, शाखा, इकाई ःसार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ७ .३ ले खरिद सम्वन्धि सम्पुर्ण कार्य गर्नका लागी सार्वजनिक निकायमा उल्लेखित संरचना हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारी खरिद सेवा कार्यालय ः सार्वजनिक खरिद नियमावलको नियम १४५ क ले ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड १ बमोजिमका सार्वजनिक निकायलाई आपुर्तिकर्ता छनौट तथा मालसामान खरिदमा सहयोग गर्न एक खरिद सेवा कार्यालय रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोझै खरिद सिफारिस समिति दफा४१.२ ः प्राविधिक कारण, पुर्वानुमान गर्न नसक्ने कार्य, विशिष्ट योग्यता आवश्यक पर्ने कुनै खरिद नेपाल सरकारका निकायले गर्नुपरेमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहने समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयवाट र अन्य सार्वजनिक निकायले सो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायवाट निर्णय गरि सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था ।
पुनरावलोकन समिति ः सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४८ बमोजिम बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले दिएको निवेदनउपर पुनरावलोकन गर्नका लागि नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भइसकेको ब्यक्ति वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट एक जनाको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको राजपत्राकित प्रथम श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट एक जना र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयमा अनुभवी तथा विज्ञ व्यक्तिहरूमध्येबाट एक जना सदस्य रहेको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार समिति रहेको छ ।
बोलपत्र मुल्यांकन समिति दफा ७१ ः बोलपत्रमा माग भएवमोजिमका योग्यताका आधार भए नभएको मुल्यांकन गरि राय सहित कार्यालय प्रमुख समक्ष सिफारिश गर्न बोलपत्र मुल्यांकन समिति गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
दररेट निर्धारण समिति १४८ ः जिल्लाको पुरै भाग वा आंशिक भागमा समेत लागु हुने गरि निर्माण सामाग्री, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निश्चित गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारिको अध्यक्षतामा समिति रहने व्यवस्था छ ।
दुर्गम जिल्लामा आपूर्तिकर्ताको सूची तयार गर्ने समिति ः सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १९३) बमोजिम नेपाल सरकारले दुर्गम क्षेत्र भनी तोकेको जिल्लामा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कुनै पनि फर्म वा विक्रेताले मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र नलिएको अवस्था भएमा सो जिल्लाको लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधि (अधिकृतस्तर), जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यक्षले तोकेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको प्राविधिक, प्रतिनिधि, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ सदस्य एवं अध्यक्षले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारी सदस्य–सचिव रहेको समिति गठन हुने व्यवस्था रहेको छ । सो समितिले तयार पारेको जिल्लामा उपलब्ध आपूर्तिकर्ताको सूचीमा रहेका आपूर्तिकर्ताबाट दश लाख रुपैयाँसम्मको खरिद गर्न सकिन्छ ।
घरजग्गाको भाडा निर्धारण समिति ः सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९४(४) मा सार्वजनिक निकायले भाडामा लिने घरजग्गाको भाडा निर्धारण गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको प्रमुख र घरजग्गा भाडामा लिने सार्वजनिक निकायको प्रमुख सदस्य एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कर्मचारी (उपलब्ध भएसम्म अधिकृत स्तर) सदस्य–सचिव रहेको घरभाडा निर्धारण समिति रहेको छ ।
९. नेपालमा सार्वजनिक खरिदको स्थिति मूल्यांकन
सार्वजनिक खरिद सम्वन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयको वार्षिक प्रतिवदेनमा आउने स्थितिले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक स्थितिको जानकारी हुने भए पनि यो सवै खरिदको मूल्यांकनमा हुदैन, खरिद ऐनको परिपालनाका सम्वन्धमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन मा आउने विषयहरुले नेपालको वार्षिक रुपमा खरिद प्रक्रियाको स्थिति देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको र सार्वजनिक खरिद कार्यलयको वार्षिक प्रतिवेदनका अंश हेर्दा हाम्रो खरिद स्थितिको कमजोर अवस्था यस्तो छ ।
सार्वजनिक निकायहरुमा सार्वजनिक खरिद बुझने जनशक्तिको अझै कमी छ ।
कमचारी तथा पदाधिकारीको interest ले लागत अनुमान, Specification, Packging मा नै प्रभाव पारी स्रोतको दुरुपयोग बढेको छ ।
निजी क्षेत्रको व्यवसायीकता त कमजोर छ नै, इमानदारिता पनि कमजोर देखियो ।
कानुन कार्यान्वयनमा सरकारी पदाधिकारी कमजोर देखिए, ठेक्का लिने, काम नगर्ने लाई कारवाहि गर्ने, कालो सुचीमा राख्ने कार्य अगाडि बढाउने कार्य हुनै सकेन भने पनि हुने देखियो ।
म्याद थप, भेरियसन र मुल्यवृद्धि जस्ता विषयमा सार्वजनिक पदाधिकारीले कानुनको मर्म अनुसार कार्य नगरिअधिकार र स्रोतको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।
मुलत सार्वजनिक खरिदको सम्वन्धमा सूचकमा आधारित रहेर भएको स्थिति मूल्यांकन हेर्नुपर्दा विश्व बैंकद्धारा विश्वव्यापी रुपमा मान्य सार्वजनिक खर्च र वित्तिय जवाफदेहिता मूल्यांकन Public Expenditure and Financial Accountability PEFA Assessment अन्र्तगत रहेका ३१ कार्य सम्पादन सुचक मध्ये सुचक नम्वर १९ (P1=19 Transparancy, Competation, and Complaints mechanism in procurement) मा सार्वजनिक खरिदको मुल्याँकन हुने गरेको छ । विश्व बैक सहित विभिन्न विकास साझेदारको सहयोगमा अर्थ मन्त्रालय र PEFA सचिवालयले पहिलो पटक सन् २००५।६ को तथ्यांकमा आधारित भई सन् २००८ र सन् २०१३।१४को तथ्यांकमा आधारित भई सन २०१४ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालको खरिद प्रणालीको स्थिति निम्न देखिन्छ ।
सुचक सन २००८ सन २०१४
1.Transparency, omprehensive,and competition in the legal and regulatory framework C B
2. Use of competitive procurement method C D
3. Public access to complete reliable and timely procurement information C C
4. Existence of an independent administrative procurement complaints system. C A
यी सुचकहरुले हाम्रो सार्वजनिक खरिदमा, हामी कमजोर अवश्थामा नै रहेको र अझ धेरै सुधारको खाँचो रहेको देखाउछ ।
१०. असल खरिद व्यवस्थाका अनिवार्य तत्वहरु
असल सार्वजनिक खरिद व्यवस्थाले सरकारी स्रोतको प्रभावकारी उपयोग मात्रै गर्दैन, यसले सरकार प्रति जनताको विश्वासको मात्रमा वृद्धि गर्ने, सुशासन कायम गराउदछ । सार्वजनिक खरिदलाई मूल्य सार्थकता, विश्वसनियता र पारदर्शि वनाउन एउटा असल खरिद व्यवस्था भित्र निम्न प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकिय तत्वहरु आवश्यक हुन्छन ।
कानुनी व्यवस्था ः सार्वजनिक खरिद विधायका निर्मित कानुन अन्र्तगत हुन्छ या कार्यकारि निर्णयवाट हुन्छ । असल खरिद व्यवस्थाको अनिर्वाय तन्वको रुपमा कानुनी व्यवस्था हो । नेपालको सन्दर्भमा विधायिका निर्मित कानुन छ, त्यस अर्थमा यो असल गुण समावेश छ, तर यसको प्रयोगमा कहिलेकाहि अनावश्यक रुपमा कार्यकारी हस्तक्षेप देखिन्छ ।
संस्थागत व्यवस्था ः सार्वजनिक खरिदका नीति योजना मापदण्ड बनाउने छुटै संस्थागत ब्यवस्था भएमा स्वतन्त्र कार्यमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलय, लगायत कार्यन्वयन इकाइमा रहने महाशाखा शाखा इकाईलाई हेर्दा यो तत्वलाई समेटेको पाइन्छ ।
पुनरावलोकन निकाय ः पुनरावलोकनले अधिकारिहरुका निर्णय स्वतन्त्र, विज्ञतामा आधारित एंव निश्पक्ष रुपमा नभएमा त्यस उपरको उपचारको लागी स्वतन्त्र पुनरावलोकन गर्ने निकाय भएमा स्वच्छाचारिता अन्त्य हुने, अन्यायमा परेकाले तत्काल न्याय पाउने हुन्छ । नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनले यो व्यवस्था गरेको छ ।
स्तरीय नमुना बोलपत्र सम्बन्धि कागजात ः यसले सार्वजनिक निकायमा एकरुपता तथा स्तरियता कायम गराउछ । नेपालको खरिद कानुनले यो निर्माणको अधिकार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयलाई दिएको र यसको प्रयोग सार्वजनिक निकायहरुले अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जस अन्र्तगत यो शर्त पनि पुरा गरेको छ ।
मार्गदर्शन तथा निर्देशिका ः खरिद कार्यमा आउन सक्ने दुविधा एवं अस्पष्टता तथा कानुनका व्याख्या लगायतका निराकरण गर्नु पर्ने विषयका, लागी सरकार आफैले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयको राय लिइ, र सो कार्यालय आफैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरि मार्गदर्शन र निर्देशिका जारि हुनु पर्दछ ।यो कानुनी अधार नेपालको संस्थागत निकायलाई भएको र वेला वेलामा जारि पनि भएका देखिदा यो शर्त पुुरा भएको दखिन्छ ।
तालिम तथा शिक्षा ः खरिद विषय प्राविधिक र कानुनी विषय भएकाले यसको जानकारि सहज रुपमा लिन सकिदैन । यसका प्रयोग तथा निर्णयकर्तालाई यस विषयमा प्रर्याप्त तालिम तथा शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलय र कहिलेकाहि सम्वन्धित मन्त्रालय एंव विभाग वाट तालिम को व्यवस्था भएता पनि यो आवश्यकताको आधारमा अत्यन्त न्युन र नगन्य छ, यसमा प्रर्याप्त सुधारको खाँचो छ ।
असल सार्वजनिक खरिद व्यवस्थाका यी शर्तहरु का कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था धेरै हदसम्म पुरा भएका देखिएता पनि यसको प्रयोगमा अस्पष्टता, कानुनको समसामयीक संशोधन यस क्षेत्रमा कर्मचारिमा विज्ञताको कमी लगायत सुधारका धेरै आवश्यकता छन ।
११. लोकत्रन्त्रमा सार्वजनिक खरिदको महत्व
लोकतन्त्रले शासनमा जनताको सहभागिता, शासनमा पारदर्शिता र सार्वजनिक स्रोतको जनहितमा प्रयोगको वकालत गर्दछ । जनताका इच्छाहरु लागु गर्ने उद्धेश्यले नै लोकतन्त्रमा शासकहरु जनतावाट निर्वाचित भएर आउने गर्दछन । लोकतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था हो र यसले राज्य संचालनको स्वरुप र अधिकारहरुको निर्धारण जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर गर्दछ ।
सार्वजनिक खरिद राज्य संचालनका लागी जनताका हित र आवश्यकताको सम्वोधनका लागी स्रोतको परिचालन गर्ने माध्यम हो । यहाँनेर मुख्यकुरा लोकतन्त्र र सार्वजनिक खरिद विचको सम्बन्ध भनेको जनताको स्वीकार्य विधि र मापदण्डका आधारमा सहभागितामुलक र पारदर्शि खरिद प्रक्रिया जुन जनतासंग उत्तरदायी होस ।
लोकतन्त्र र सार्वजनिक खरिद विच निम्न वुदाँवाट सम्वन्ध स्थापीत गर्न सकिन्छ ।
समानता : राज्यको स्रोतको प्रयोग गरि गरिने कार्यमा जुन सुकै नेपाली नागरिकले आफ्नो योग्यता र क्षमताको प्रयोग गरि काम प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक खरिद गर्दा लोकतन्त्रको यो मर्मलाई सार्वजनिक खरिद कानुनले समेटेको हुनु पर्दछ । नेपालको सार्वजनिक खरिद कानुनले सार्वजनिक खरिदमा नागरिकहरु वीच विभेद गरेको छैन साथै ठुला खरिद हरुमा विदेशी नागरिक वा संस्थालाई पनि समान अवसर दिएको छ । यो अर्थमा लोकतन्त्रको यो मर्म सार्वजनिक खरिद मा समाहित छ ।
पारदर्शिता :लोकतन्त्रको मर्म पारदर्शितामा रहन्छ । जनताको अधिकार र स्रोतको प्रयोग जनताले देख्ने, सुन्ने, अनुभव गर्ने गरि गर्न सके मात्र सरकार संग विश्वास रहन्छ । असल स्वीकार्य सार्वजनिक खरिदका जुन चरण प्रक्रिया छन यसले खरिदको पारदर्शितामा जोड दिन्छ । यस अर्थमा यो लोकतान्त्रिक शासनको सहयोगीको रुपमा छ ।
कानुन तथा विधिको पालना : लोकतन्त्रले कानुनको शासनको वकालत गर्दछ, कुनैपनि कार्यको निर्णय तथा विवादको निराकरण कानुन अनुसार भएमा सो विवादरहित हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । सार्वजनिक खरिद यो अर्थमा यसका प्रक्रिया र विधि खरिद कानुनद्धारा निर्धारित हुन्छन । त्यसैले सार्वजनिक खरिदका प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतासंग मेल खान्छन ।
Value for money मूल्य सार्थकता : सार्वजनिक खरिदको मर्म मूल्य सार्थकता हो । दुर्लभ स्रोतको दुरुपयोग नहोस र यसले बढि भन्दा बढि उत्पादकत्व मा सहयोग गरोस भन्ने नै हो । लोकतन्त्रमा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रणलाई कडा गरिएको हुन्छ । यस अर्थमा Value for money ले लोकतन्त्रलाई सघाउछ ।
विश्वसनियता ः लोकतन्त्रमा शासकहरु त्यतिवेला सम्म शासन गर्ने हक राख्दछन, जति वेला सम्म जनताले उनीहरुलाई विश्वासमा लिन्छन । शासन संचालनको एक अंशको रुपमा सार्वजनिक खरिदका विधि र क्रियाकलापमा जनताले बुझरे चासो राख्नु, सहभागीता जनाएमा मात्र यसको विश्वसनियता बढ्छ, सार्वजनिक खरिदका प्रक्रियावाट राज्यको स्रोतको खर्चको प्रक्रियामाथि जनताको जानकारि र विश्वास कायम रहन्छ जसले लोकतन्त्रमा सघाउछ ।
जवाफदेहिता ः सरकारका काम कारवाहि वारे जनताका चासोहरुको सम्बोधन तथा जानकारी गराउनु, यसको कारण, आवश्यकता, स्रोत, विधि, प्रभाव लगायतको विषयमा सम्बोधन गरि जनताप्रति जवाफदेहि हुनु पर्दछ । यो लोकतन्त्रको आवश्यक शर्त मानिन्छ । सार्वजनिक खरिद सरकारको एक कार्यका अर्थमा यसको स्रोत परिचालन, खर्च विधि आवश्यकता र प्रभावका वारेमा योजना छनौट, खरिद योजना, खरिद प्रक्रिया लगायतमा सरोकार वाल जनतालाई जानकारि गराउनु आवश्यक हुन्छ, यसले सरकारको जनता प्रतिको जवाफदेहिता वृद्धि गर्दछ ।
१२. संघीय व्यवस्थामा सार्वजनिक खरिद
संघीय व्यवस्था एउटै भौगालिक सिमा भित्र एक भन्दा वढि सरकारले शासन गर्ने व्यवस्था हो । एउटा भुगोल एंव सार्वभौममाथि एक भन्दा वढि सरकारले शासन गर्दा संविधान र कानुन बमोजिम कार्यमा दोहोरोपना नहुने गरि देश र जनताका सवै आवश्यकता पुरा हुने किसिमले पुरा कार्य गर्नु पर्दछ । जुनसुकै शासकीय व्यवस्थामा पनि सरकारका काम कारवाहि अगाडी बढाउने माध्यमको रुपमा सार्वजनिक खरिदका कार्य हुन्छन । यसका माध्यमवाट सरकारहरुले वस्तु तथा सेवाको नियमित आर्पुति, विधि तथा नीति निर्माणमा सहयोग, विकास निर्माण लगायत पूर्वाधारको व्यवस्था, राज्यका काम कारवाहिको अनुगमन र मूल्यांकन समेत गरिएको हुन्छ । संघीय व्यवस्थाको सन्र्दभमा सार्वजनिक खरिद संगको सम्बन्धको चर्चा गर्दा सार्वजनिक खरिदका मुलभुत विशेषताहरुलाई सरकारहरुले आत्मसाथ गर्ने, सरकारका तहहरु बीच खरिदका प्रक्रियाहरुमा एकरुपता कायम गर्ने, लगायतका निम्न बुदाँहरु यस संग सम्बन्धित छन ।
सवै तहका सरकारहरुले सार्वजनिक खरिदका सन्दर्भमा स्वीकृत तथा स्वीकार्य विश्वव्यापी मान्यताहरुको अनुशरण गर्ने ।
सबै तहका सरकारहरुले यसको मुलभुत चरित्र लाई सम्मान गरि खरिद विधि अवलम्वन गर्ने ।
संघले मुलभुत मापदण्डको निर्माण गरि आफुले लागु गर्ने, अन्य तहका सरकारका लागी मार्गदर्शन गर्ने ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो स्वायत्त अधिकारको रक्षा गर्दै स्रोत परिचालन, कार्यान्वयन जस्ता विषयमा मार्गदर्शनको आत्मसाथ गर्र्दै आन्तरिकिरण गर्ने ।
सवै तहका सरकारहरुवीच सार्वजनिक खरिदको विधि र प्रक्रियाको एकरुपताले यसमा सहभागी हुने निजी क्षेत्रलाई बुझ्न, प्रयोग गर्न सजिलो हुने हुदाँ यसले प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरियता वृद्धि गर्ने सरकारहरुविचको कार्यमा एकरुपता कायम हुने ।
कानुनी लगायत प्रशासनिक तौरतरिका मा सरकारहरुको कार्य एकरुपताले निजी क्षेत्रको प्रशासनिक लागत कम हुने साथै सरकार प्रति विश्वास बढ्ने ।
सरकारहरु बीच एकरुपताले कार्यान्वयनका अनुभव र अप्ठायाराहरुको छलफल र निष्कर्षवाट अझ बढि व्यवहारिक खरिद कानुन र विधिको निर्माण गर्न सकिने ।
यस किसिमको प्रक्रिया वाट नजानिदो किसिमवाट सरकारहरु र नागरिकहरुलाई जोड्न सकिने ।
सार्वजनिक खरिदमा अझ वढि पारदशिर्ता र विश्वसनियता कायम गर्न सकिने ।
विश्वव्यापि मान्यता र असल अभ्यासलाई सवै तहका सरकारले पालना र प्रयोग गर्दा नेपालको सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको कायम हुन जाने जसले गर्दा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने ।
१३. नेपालको सार्वजनिक खरिदमा रहेका समस्याहरु
सार्वजनिक खरिद वृहत विषय हो, यसमा आर्थिक, प्राविधिक, व्यवसायीक, कानुनी र प्रशासनिक कार्य र प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दछ । साथै निजी क्षेत्र पनि इमानदार, व्यवसायिक र सक्षम हुनु पर्दछ । नेपालको सार्वजनिक खरिदको समस्या यीनै विषयमा केन्द्रित छ । ति समस्याहरु निम्न छन ।
खरिद सम्बन्धि निकायमा छुटै विशेषज्ञ सेवाको विकास हुन नसकेको ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयको संस्थागत क्षमता कमजोर, न्युन कर्मचारी, स्रोत न्युन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन कानुनका विरोधभाष तथा अस्पष्टताहरु जसले कार्यान्वयनमा कठिनाई र अन्यौलता निम्ताएको छ ।
सार्वजनिक निकायहरुमा योजनावद्ध र रणनीतिमा आधारित खरिद पद्धति स्थापना हुन नसक्नु ।
खरिद महाशाखा, शाखा इकाई अवधारणाको प्रभावकारी कार्यन्वयन नहुनु ।
प्रतिस्पर्धालाई सिमित गर्ने गरि स्लाईसिग प्याकेजिग गर्ने प्रवृतिमा वृद्धि हुदै जानु ।
निश्चिता ब्रान्ड संग मात्र मिल्ने गरि स्पेशिफिकेशन तयार गर्ने प्रवृतिमा वृद्धि हुदै जानु ।
आचरण सम्बन्धि व्यवस्थाको पालना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुनु ।
बोलपत्रमा मिलोमतो गरि ठेक्का पार्ने, बजार कव्जा गर्ने कार्य बढ्दै जानु ।
ठेक्का खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर र समस्याग्रस्त हुनु, बोलपत्रको शुरुवात चरण भन्दा कार्यान्वयनको चरणमा वढि समस्याभएको जसले कार्य सम्पन्न नहुनु ।
निर्माण व्यवसायिहरुमा व्यवसायिकताको विकास अपेक्षित हुन नसक्नु ।
खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारिहरुमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि ज्ञान सिपको कमी हुनु ।
न्युन मुल्य कवोल गर्ने ९ीयध द्यष्ममष्लन० उसैलाई नदिई अन्यलाई दिदा कानुनी झझन्ट व्यहोर्नु पर्ने हुदाँ उसैदाई दिने गरेका, जसले कामै नहुने, समयमा नहुने र गुणस्तरिय नहुने स्थितिको श्रृजना भएको ।
पेश्की लिन,े कार्य नगर्ने प्रवृति, यसको प्रयोग को अध्ययन गरि सुधार नभएको र आवश्यक कारवाहि हुन नसकेको ।
सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीमा निर्णय क्षमता कमजोर हुनु र कर्मचारि हरुमा नैतिकता समेत कमजोर हुनु ।
उपभोक्ता समितिा वा लाभग्राहिका कार्य उद्देश्य अनुसारको गुणस्तरिय नभएको, उनीहरुले आफु काम लिने तर काम निर्माण व्यवसायीवाट गराउने विकृति बढेको यसले गर्दा कार्य झन गुणस्तरि नभएको र अनियमितता मौलाएको ।
आवश्यक संख्यामा स्वदेशी आपुर्तिकता तथा निर्माण व्यवसायी देशभित्र नभएको जसले प्रतिस्पर्धा कमजोर भएको ।
तोकिएको समयमा कार्य सम्पन नहुदा, समय, लागत वढि हुने र प्रतिफल कम हुदै गएको यसले जनविश्वास घट्दै गएको छ ।
औचित्य र आधार विना परम्परागत रुपमा म्याद थप कार्य हुदै गएको ।
कमजोर र लापरवाहिपुर्वकको लागत अनुमानले भेरिएसन हुने गरेको यसमा समेत नैतिकता कमजोर देखिएको ।
समयमा कार्य सम्पन्न नहुदा लागत समेत बढेको ।
बोलपत्रमा योग्यताका आधार तयार गर्दा देखि नै सार्वजनिक पदाधिकारि ले आचरण विपरित कार्य गरि मिलोमतो लाई प्रश्रय दिने गरेका कारण खरिद प्रक्रियामा लागत बढ्ने, समयमा नहुने गुणस्तरिय कार्य नहुने स्थिति आएको ।
कमजोर आयोजना व्यवस्थापन, आयोजना छनौट देखि कार्यान्वयनका चरण, कर्मचारि व्यवस्थापन, सरुवा लगायतको प्रभाव,चष्नजत mबल ष्ल चष्नजत उबिअभ नभएको ।
बोलपत्र छल्ने उद्देश्यले खरिद कार्य टुक्याएर कार्य गर्ने प्रवृति यसले अनियमिततालाई बढोत्तरि गरेको छ ।
आयोजना स्थलका स्थानीय वासिन्दाका अनावश्यक र आयोजनाको लागत तथा निर्माण व्यवसायीले धान्न नसक्ने आर्थिक माग ले खरिद कार्य प्रभावित भएको ।
कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाले व्यवसायिहरुको मनोवल कमजोर भएको यसले अनावश्यक लागत बढाएको जसले समयमै कार्य सम्पन्न नहुने स्थिति आएको ।
स्थानिय निर्माण समाग्रिको संकलनमा हुने अवरोध एंव आयतित सामाग्री प्रयाप्त नपाइनु ।
उच्च स्तरको प्राविधिक र व्यवस्थापक एंव मध्यम स्तरका प्राविधिक कर्मचारि कामदारको अभाव ।
नीतिगत तथा राजनीतिगत अस्थिरता र परिवर्तनले निजि क्षेत्रको लगानी धारणा अलमल एंव पूर्ण सकरात्मक हुन नसक्नु ।
विश्व स्तरमा प्रयोग भएका नविन र असल खरिद प्रक्रिया अवलम्वन नहुनु यसका लागी कानुन पनि अप्रयाप्त हुन ।
खरिद चरणमा आएका विवादको छिटो समाधान हुन नसकेको ।
अनुगमनकारि निकाय को अनावश्यक हस्तक्षेपले गर्दा असल नियतले कार्य गर्न मनाशय भएका कर्मचारि व्यवस्थापक पनि हतोत्साहि भएको, समाज झन यस विषयमा यर्थाथता नबुझि नकरात्मक टिप्पणि गर्दा कार्य नहुने स्थिती आएको
स्रोत सधानको कमी रहि नै रहेको ।
दण्ड र पुुरस्कारको व्यवस्था उचित रुपमा कार्यान्वयन नहुदा प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर भएको ।
१४. सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गराउने सुझाव
खरिद प्रक्रियामा कानुनी व्यवस्था पुरा गर्ने, जनविश्वास प्राप्त गर्ने र उद्देश्य अनुसारको वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने गरि सुधार निदेशित हुनु पर्दछ । नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियमा धेरै सुधार भएको छ, तर जति हुनु पर्ने हो अझ भएको छैन, अझ धेरै सुधार अवश्यक छ ति सुधारका लागी निम्न सुझाव पेश गरिन्छ ।
कानुनको परिपालनमा जोड दिने ।
सार्वजकि खरिद अनुगमन कार्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने ।
विशेषज्ञ कर्मचारि समुह बनाउने यस समुहवाट मात्र सार्वजकि खरिद कार्य संचालन गर्ने ।
सार्वजनिक खरिद Traning Academy बनाउने,यस निकायवाट सार्वजनिक पदाधिकारि, विश्वविधालयका विद्यार्थी, नीजि क्षेत्रका उद्दमी व्यवसायीलाई तालिम दिने । यस्तो तालिम तथा शैक्षिक कार्यक्रम होस विश्वविद्यालयको डिग्रीको मान्यता पनि प्राप्त गर्न सकोस ।
सुचना प्रविधिमा आधारित खरिद प्रणाली, खरिद योजना देखि लागत अनुमान, खरिद प्रक्रिया सवैमा
बोलपत्र मुल्यांकनलाई बस्तुनिष्ट वनाउने यसका प्रक्रियालाई पारदर्शि बनाउने ।
निमायक निकायको क्षमता अभिवृद्धि, सुचना प्रविधिमा आधारित अनुगमन गर्ने, तेस्रो पक्षवाट अनुगमन गर्ने ।
विश्वमा प्रचलित आधुनिक खरिद प्रणाली अवलम्वन गर्ने ।
ऐन नियममा भएका अस्पष्टता हटाउने ।
खरिद कार्यम संलग्न कर्मचारिको मनोवल वृद्धि गर्न उचित सुविधा दिने, खरिद प्रक्रियामा जिम्मेवार वनाई उचित दण्ड र पुरस्कार को प्रयोग गर्ने ।
आयोजनास्थलमा असान्दर्भिक माग राख्ने, खरिद प्रक्रियामा अवरोध गर्ने उपर कडा कारवाहिको नीति लिने ।
निजी क्षेत्रको क्षमता विस्तार गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
अन्तर सरकारि निकाय समन्वय लाई आयोजना मैत्रि बनाउने, अधिकार सम्पन्न सयंन्त्र बनाई कार्य गर्ने ।
५० प्रतिशत भन्दा बढि समय थप गर्दा पनि कार्य सम्पन्न नहुने, आयोजनका हकमा त्यस्ता आयोजनाको विशेष अध्ययन गरि कैफियत देखिएका पदाधिकारि र आपूर्तिकता तथा निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल कारवाहि गर्ने ।
सार्वजनिक खरिदका प्रत्येक चरणलाई पारदर्शि बनाउने ।
Right man in right place को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने ।
लागत अनुमान लाई वस्तुपरक बनाउने, बोलपत्रसम्बन्धि कागजात मा स्तरियता र एकरुपता कायम गर्ने ।
सार्वजनिक खरिदका प्राविधिक र आर्थिक पक्षका वारेमा सरोकारवाला र जनतालाई जानकारि गराई यस विषयमा रहेका नकरात्मक सोचाईको अन्त्य गर्ने जसले गर्दा सार्वजनिक पदाधिकारिले खुला मनले काम गर्न सकुन ।
सार्वजनिक पदाधिकारि तथा निजी क्षेत्र दुवैका लागी आवश्यक आचरण निर्माण गरि कडाईका साथ लागु गर्ने ।
कर्मचारिको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता विस्तार गर्ने ।
अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारि वनाउने ।
सबै बोलपत्र बिद्युतिय माध्यमवाट मात्र खरिद हुने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने ।
निर्माण व्यवसायीहरुका योग्यता, कर्मचारि लागायतको विवरण वेवसाइटमा प्रकाशित गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने ।
निर्माण व्यवसायीहरुले बोलपत्रमा पेश गरे वमोजिमका प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारि र उपकरण आयोजना स्थलमा उपस्थित तथा ल्याए नल्याएको आयोजना प्रमुखले मासिक रुपमा अनुगमन गरि माथिल्लो निकायमा पेश गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । आधार र कारण विना १५ दिन भन्दा वढि absent भएमा मेशिन तथा मानव, निश्चित रकम जरिवाना गर्ने । लामो समय तथा २ महिना भन्दा बढि भएमा त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कारवाहि गरि खरिद सम्झौता अन्त्य गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
सार्वजनिक निर्माण कार्यको स्थानीय एंव सरोकारवाला नागरिक तथा जनसमुदायवाट पनि अनुगमन गराई प्रतिवेदन लिने ।
सार्वजनिक खरिद कानुनका सम्बन्धमा प्रत्येक २ वर्षमा र बोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा समय समयमा review गरि सुझावलाई अद्यावधिक गर्ने ।
निजी क्षेत्रको क्षमता विस्तार र सहुलिएतका कार्यक्रम पनि संचालन गर्ने ।
र अन्तयमा ः
सार्वजनिक स्रोत र साधनको उचित प्रयोगवाट नै वित्तिय सुशासन कायम हुने, सेवा प्रवाहमा सुधार आउने, विकास निर्माण गुणस्तरिय हुने र अन्तयमा सरकारको सुशासनको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ । सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखि नेपालीको लक्ष्य, सन् २०२२ सम्ममा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकसका लक्ष्य प्राप्त गर्ने विश्वव्यापी लक्ष्य प्राप्त गर्ने लगायतका यी विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले नीतिगत सुधार गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि निरन्तर हासिल गर्नु पर्दछ । यसका लागी नेपालले आफ्नो वार्षिक बजेटको करिव ६० देखि ७० प्रतिशत सम्म खर्च गर्ने माध्यम सार्वजनिक खरिदलाई विश्वसनीय, पारदर्शि वनाउन, गुणस्तरियता, मुल्य सार्थकता प्राप्त गर्नका लागी सक्षम र नैतिकवान कर्मचारीको निर्माण गरि सार्वजनिक खरिदको उद्देश्य नेपाली जनता र विश्व समुदायको समेत विश्वास जितेर राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्नु पर्दछ ।
सन्दर्भ सामग्री
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४
राजस्व पत्रिका विभिन्न अंक
महालेखा परिक्षकको कार्यालयका विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन
सार्वजकि खरिद अनुगमन कार्यलयका विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन
खरिद प्रक्रियामा कानुनी व्यवस्था पुरा गर्ने, जनविश्वास प्राप्त गर्ने र उद्देश्य अनुसारको वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने गरि सुधार निदेशित हुनु पर्दछ । नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियमा धेरै सुधार भएको छ, तर जति हुनु पर्ने हो अझ भएको छैन, अझ धेरै सुधार अवश्यक छ ति सुधारका लागी निम्न सुझाव पेश गरिन्छ ।
कानुनको परिपालनमा जोड दिने ।
सार्वजकि खरिद अनुगमन कार्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने ।
विशेषज्ञ कर्मचारि समुह बनाउने यस समुहवाट मात्र सार्वजकि खरिद कार्य संचालन गर्ने ।
सार्वजनिक खरिद Traning Academy बनाउने,यस निकायवाट सार्वजनिक पदाधिकारि, विश्वविधालयका विद्यार्थी, नीजि क्षेत्रका उद्दमी व्यवसायीलाई तालिम दिने । यस्तो तालिम तथा शैक्षिक कार्यक्रम होस विश्वविद्यालयको डिग्रीको मान्यता पनि प्राप्त गर्न सकोस ।
सुचना प्रविधिमा आधारित खरिद प्रणाली, खरिद योजना देखि लागत अनुमान, खरिद प्रक्रिया सवैमा
बोलपत्र मुल्यांकनलाई बस्तुनिष्ट वनाउने यसका प्रक्रियालाई पारदर्शि बनाउने ।
निमायक निकायको क्षमता अभिवृद्धि, सुचना प्रविधिमा आधारित अनुगमन गर्ने, तेस्रो पक्षवाट अनुगमन गर्ने ।
विश्वमा प्रचलित आधुनिक खरिद प्रणाली अवलम्वन गर्ने ।
ऐन नियममा भएका अस्पष्टता हटाउने ।
खरिद कार्यम संलग्न कर्मचारिको मनोवल वृद्धि गर्न उचित सुविधा दिने, खरिद प्रक्रियामा जिम्मेवार वनाई उचित दण्ड र पुरस्कार को प्रयोग गर्ने ।
आयोजनास्थलमा असान्दर्भिक माग राख्ने, खरिद प्रक्रियामा अवरोध गर्ने उपर कडा कारवाहिको नीति लिने ।
निजी क्षेत्रको क्षमता विस्तार गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
अन्तर सरकारि निकाय समन्वय लाई आयोजना मैत्रि बनाउने, अधिकार सम्पन्न सयंन्त्र बनाई कार्य गर्ने ।
५० प्रतिशत भन्दा बढि समय थप गर्दा पनि कार्य सम्पन्न नहुने, आयोजनका हकमा त्यस्ता आयोजनाको विशेष अध्ययन गरि कैफियत देखिएका पदाधिकारि र आपूर्तिकता तथा निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल कारवाहि गर्ने ।
सार्वजनिक खरिदका प्रत्येक चरणलाई पारदर्शि बनाउने ।
Right man in right place को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने ।
लागत अनुमान लाई वस्तुपरक बनाउने, बोलपत्रसम्बन्धि कागजात मा स्तरियता र एकरुपता कायम गर्ने ।
सार्वजनिक खरिदका प्राविधिक र आर्थिक पक्षका वारेमा सरोकारवाला र जनतालाई जानकारि गराई यस विषयमा रहेका नकरात्मक सोचाईको अन्त्य गर्ने जसले गर्दा सार्वजनिक पदाधिकारिले खुला मनले काम गर्न सकुन ।
सार्वजनिक पदाधिकारि तथा निजी क्षेत्र दुवैका लागी आवश्यक आचरण निर्माण गरि कडाईका साथ लागु गर्ने ।
कर्मचारिको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता विस्तार गर्ने ।
अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारि वनाउने ।
सबै बोलपत्र बिद्युतिय माध्यमवाट मात्र खरिद हुने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने ।
निर्माण व्यवसायीहरुका योग्यता, कर्मचारि लागायतको विवरण वेवसाइटमा प्रकाशित गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने ।
निर्माण व्यवसायीहरुले बोलपत्रमा पेश गरे वमोजिमका प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारि र उपकरण आयोजना स्थलमा उपस्थित तथा ल्याए नल्याएको आयोजना प्रमुखले मासिक रुपमा अनुगमन गरि माथिल्लो निकायमा पेश गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । आधार र कारण विना १५ दिन भन्दा वढि absent भएमा मेशिन तथा मानव, निश्चित रकम जरिवाना गर्ने । लामो समय तथा २ महिना भन्दा बढि भएमा त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कारवाहि गरि खरिद सम्झौता अन्त्य गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
सार्वजनिक निर्माण कार्यको स्थानीय एंव सरोकारवाला नागरिक तथा जनसमुदायवाट पनि अनुगमन गराई प्रतिवेदन लिने ।
सार्वजनिक खरिद कानुनका सम्बन्धमा प्रत्येक २ वर्षमा र बोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा समय समयमा review गरि सुझावलाई अद्यावधिक गर्ने ।
निजी क्षेत्रको क्षमता विस्तार र सहुलिएतका कार्यक्रम पनि संचालन गर्ने ।
र अन्तयमा ः
सार्वजनिक स्रोत र साधनको उचित प्रयोगवाट नै वित्तिय सुशासन कायम हुने, सेवा प्रवाहमा सुधार आउने, विकास निर्माण गुणस्तरिय हुने र अन्तयमा सरकारको सुशासनको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ । सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखि नेपालीको लक्ष्य, सन् २०२२ सम्ममा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकसका लक्ष्य प्राप्त गर्ने विश्वव्यापी लक्ष्य प्राप्त गर्ने लगायतका यी विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले नीतिगत सुधार गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि निरन्तर हासिल गर्नु पर्दछ । यसका लागी नेपालले आफ्नो वार्षिक बजेटको करिव ६० देखि ७० प्रतिशत सम्म खर्च गर्ने माध्यम सार्वजनिक खरिदलाई विश्वसनीय, पारदर्शि वनाउन, गुणस्तरियता, मुल्य सार्थकता प्राप्त गर्नका लागी सक्षम र नैतिकवान कर्मचारीको निर्माण गरि सार्वजनिक खरिदको उद्देश्य नेपाली जनता र विश्व समुदायको समेत विश्वास जितेर राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्नु पर्दछ ।
सन्दर्भ सामग्री
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४
राजस्व पत्रिका विभिन्न अंक
महालेखा परिक्षकको कार्यालयका विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन
सार्वजकि खरिद अनुगमन कार्यलयका विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन
खरिद प्रक्रियामा कानुनी व्यवस्था पुरा गर्ने, जनविश्वास प्राप्त गर्ने र उद्देश्य अनुसारको वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने गरि सुधार निदेशित हुनु पर्दछ । नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियमा धेरै सुधार भएको छ, तर जति हुनु पर्ने हो अझ भएको छैन, अझ धेरै सुधार अवश्यक छ ति सुधारका लागी निम्न सुझाव पेश गरिन्छ ।
कानुनको परिपालनमा जोड दिने ।
सार्वजकि खरिद अनुगमन कार्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने ।
विशेषज्ञ कर्मचारि समुह बनाउने यस समुहवाट मात्र सार्वजकि खरिद कार्य संचालन गर्ने ।
सार्वजनिक खरिद Traning Academy बनाउने,यस निकायवाट सार्वजनिक पदाधिकारि, विश्वविधालयका विद्यार्थी, नीजि क्षेत्रका उद्दमी व्यवसायीलाई तालिम दिने । यस्तो तालिम तथा शैक्षिक कार्यक्रम होस विश्वविद्यालयको डिग्रीको मान्यता पनि प्राप्त गर्न सकोस ।
सुचना प्रविधिमा आधारित खरिद प्रणाली, खरिद योजना देखि लागत अनुमान, खरिद प्रक्रिया सवैमा
बोलपत्र मुल्यांकनलाई बस्तुनिष्ट वनाउने यसका प्रक्रियालाई पारदर्शि बनाउने ।
निमायक निकायको क्षमता अभिवृद्धि, सुचना प्रविधिमा आधारित अनुगमन गर्ने, तेस्रो पक्षवाट अनुगमन गर्ने ।
विश्वमा प्रचलित आधुनिक खरिद प्रणाली अवलम्वन गर्ने ।
ऐन नियममा भएका अस्पष्टता हटाउने ।
खरिद कार्यम संलग्न कर्मचारिको मनोवल वृद्धि गर्न उचित सुविधा दिने, खरिद प्रक्रियामा जिम्मेवार वनाई उचित दण्ड र पुरस्कार को प्रयोग गर्ने ।
आयोजनास्थलमा असान्दर्भिक माग राख्ने, खरिद प्रक्रियामा अवरोध गर्ने उपर कडा कारवाहिको नीति लिने ।
निजी क्षेत्रको क्षमता विस्तार गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
अन्तर सरकारि निकाय समन्वय लाई आयोजना मैत्रि बनाउने, अधिकार सम्पन्न सयंन्त्र बनाई कार्य गर्ने ।
५० प्रतिशत भन्दा बढि समय थप गर्दा पनि कार्य सम्पन्न नहुने, आयोजनका हकमा त्यस्ता आयोजनाको विशेष अध्ययन गरि कैफियत देखिएका पदाधिकारि र आपूर्तिकता तथा निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल कारवाहि गर्ने ।
सार्वजनिक खरिदका प्रत्येक चरणलाई पारदर्शि बनाउने ।
Right man in right place को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने ।
लागत अनुमान लाई वस्तुपरक बनाउने, बोलपत्रसम्बन्धि कागजात मा स्तरियता र एकरुपता कायम गर्ने ।
सार्वजनिक खरिदका प्राविधिक र आर्थिक पक्षका वारेमा सरोकारवाला र जनतालाई जानकारि गराई यस विषयमा रहेका नकरात्मक सोचाईको अन्त्य गर्ने जसले गर्दा सार्वजनिक पदाधिकारिले खुला मनले काम गर्न सकुन ।
सार्वजनिक पदाधिकारि तथा निजी क्षेत्र दुवैका लागी आवश्यक आचरण निर्माण गरि कडाईका साथ लागु गर्ने ।
कर्मचारिको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता विस्तार गर्ने ।
अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारि वनाउने ।
सबै बोलपत्र बिद्युतिय माध्यमवाट मात्र खरिद हुने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने ।
निर्माण व्यवसायीहरुका योग्यता, कर्मचारि लागायतको विवरण वेवसाइटमा प्रकाशित गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने ।
निर्माण व्यवसायीहरुले बोलपत्रमा पेश गरे वमोजिमका प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारि र उपकरण आयोजना स्थलमा उपस्थित तथा ल्याए नल्याएको आयोजना प्रमुखले मासिक रुपमा अनुगमन गरि माथिल्लो निकायमा पेश गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । आधार र कारण विना १५ दिन भन्दा वढि absent भएमा मेशिन तथा मानव, निश्चित रकम जरिवाना गर्ने । लामो समय तथा २ महिना भन्दा बढि भएमा त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कारवाहि गरि खरिद सम्झौता अन्त्य गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
सार्वजनिक निर्माण कार्यको स्थानीय एंव सरोकारवाला नागरिक तथा जनसमुदायवाट पनि अनुगमन गराई प्रतिवेदन लिने ।
सार्वजनिक खरिद कानुनका सम्बन्धमा प्रत्येक २ वर्षमा र बोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा समय समयमा review गरि सुझावलाई अद्यावधिक गर्ने ।
निजी क्षेत्रको क्षमता विस्तार र सहुलिएतका कार्यक्रम पनि संचालन गर्ने ।
र अन्तयमा ः
सार्वजनिक स्रोत र साधनको उचित प्रयोगवाट नै वित्तिय सुशासन कायम हुने, सेवा प्रवाहमा सुधार आउने, विकास निर्माण गुणस्तरिय हुने र अन्तयमा सरकारको सुशासनको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ । सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखि नेपालीको लक्ष्य, सन् २०२२ सम्ममा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकसका लक्ष्य प्राप्त गर्ने विश्वव्यापी लक्ष्य प्राप्त गर्ने लगायतका यी विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले नीतिगत सुधार गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि निरन्तर हासिल गर्नु पर्दछ । यसका लागी नेपालले आफ्नो वार्षिक बजेटको करिव ६० देखि ७० प्रतिशत सम्म खर्च गर्ने माध्यम सार्वजनिक खरिदलाई विश्वसनीय, पारदर्शि वनाउन, गुणस्तरियता, मुल्य सार्थकता प्राप्त गर्नका लागी सक्षम र नैतिकवान कर्मचारीको निर्माण गरि सार्वजनिक खरिदको उद्देश्य नेपाली जनता र विश्व समुदायको समेत विश्वास जितेर राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्नु पर्दछ ।
सन्दर्भ सामग्री
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४
राजस्व पत्रिका विभिन्न अंक
महालेखा परिक्षकको कार्यालयका विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन
सार्वजकि खरिद अनुगमन कार्यलयका विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन
