काठमाडौँ, २१ फागुन : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छिटफुट घटनाबाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको आयोगले मानवअधिकारको दृष्टिबाट अनुगमन गरेको थियो । अनुमगनका लागि आयोगका अध्यक्ष, सदस्य, पूर्वपदाधिकारी र आयोगका कर्मचारी सम्मिलित ५२ वटा टोलीले ७५ वटा जिल्लामा पुगी निर्वाचनको अनुगमन गरेको हो ।
आयोगका अनुसार दोलखा, स्याङ्जा, सर्लाही जिल्लालगायतका केही मतदान केन्द्रमा आपसी विवादका कारण केही समय मतदान स्थगित भई पुनः सुरु भएको थियो । यस्तै, दाङ, ओखलढुङ्गा, दार्चुला जिल्लाका केही मतदान केन्द्रमा कोही पनि मतदान गर्न नआएको र केही मतदान केन्द्रमा अति न्यून मतदातामात्रै मतदानमा सहभागी भएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
कतिपय मतदान केन्द्रमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबीच आपसी विवाद भएको एवं केही मतदानस्थल अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती, सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकका लागि पहुँचयुक्त नभएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
कतिपय मतदानस्थल बस्तीबाट धेरै टाढा भएका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिकलगायत मतदानबाट वञ्चित भएको पाइएको छ । कतिपय मतदानस्थलमा खानेपानी, शौचालय, प्राथमिक उपचारजस्ता अत्यावश्यक सेवाको पर्याप्त उपलब्धता नरहेको एवं मतदाता सहभागिता न्यून देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
मतदान प्रविधिमैत्री हुन नसकेका कारण विदेशमा रहेका तथा आफ्नो मतदाता नामावली भएको जिल्लाभन्दा अन्य जिल्लामा रहेका मतदाता मतदानबाट वञ्चित भएको देखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
उच्च सुरक्षा सतर्कता र मतदानस्थलको चुस्त व्यवस्थापनका कारण निर्वाध र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको पाइएको ठहर गर्दै आयोगले मानवअधिकारको दृष्टिमा मतदान प्रक्रिया सन्तोषजनक देखिएको स्पष्ट पारेको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न गराउन भूमिका खेल्ने नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सम्पूर्ण मतदातालाई आयोगले धन्यवाद प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
—
