मकवानपुर, ११ कात्तिक : जेनजी प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाको बारेमा छानबिन गर्नका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले फौजदारी अपराधमा संलग्न जोकोहीलाई कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने बताउनुभएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको अध्ययनका लागि आज मकवानपुर आइपुग्नुभएका अध्यक्ष कार्कीले प्रमाणका आधारमा प्रहरीले तुरुन्तै कानुनी कारबाही अघि बढाउन सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा आयोजित अन्तक्र्रियामा उहाँले फौजदारी अपराधका घटनामा प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न पाउने अधिकार संविधान र कानुनले प्रहरीलाई दिएको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कार्कीले २३ गतेको घटना जेनजी आन्दोलन भएको र २४ गतेको घटना पूर्ण रूपमा फौजदारी अपराधअन्तर्गत पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्न सरकारी कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक निकाय, उद्योगी–व्यवसायी र सर्वसाधारणबाट विवरण माग गरिएको बताउँदै अध्यक्ष कार्कीले क्षतिपूर्तिको दाबी प्राविधिक रूपमा प्रमाणित हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । “हामीले सबै क्षेत्रबाट क्षतिको विवरण माग गरेका छौँ र व्यक्तिगत रूपमा पनि नोक्सानी बेहोरेकालाई फाराममार्फत आवेदन दिन भनेका छौँ । घर जल्यो भनेर एक करोडको क्षति भयो भन्दैमा हुँदैन । त्यसको आधिकारिक निकायबाट प्राविधिक मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ताकी भोलि अदालतमा पनि प्रमाण लागोस्”, उहाँले भन्नुभयो । आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र जेलबाट भागेका कैदीका सम्बन्धमा वर्तमान कानुन अपर्याप्त रहेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । यो विषय समाधानका लागि विशेष अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री माथि आरोप सार्वजनिक भइरहेका सन्दर्भमा बोल्दै कार्कीले अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण फेला परे मुद्दा दर्ता गर्न सकिने बताउनुभयो । गत भदौ २३ गते गोली कसरी चल्यो भन्ने विषयमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार उच्च सुरक्षा व्यवस्थाबीच सिंहदरबार, संसद् भवनलगायत संरचना जल्नुमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । उहाँले कानुनी शासन बलियो बनाउन प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जेनजी आन्दोलनपछि राज्यको अनुभूति नै नभएको बताउनुभयो । उहाँले दुवै दिनका घटनालाई एउटै रूपमा हेर्न नमिल्ने भन्दै २४ गतेको आन्दोलन डकैती र घुसपैठमा परिणत भएको दाबी गर्नुभयो । त्यसैगरी हेटौँडा उपमहानगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाले २४ गतेको घटनालाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आन्दोलनमा बौद्धिक वर्ग भनिने समूहको समेत सहभागिता रहेको नगरप्रमुख लामाको आरोप थियो । प्रहरी, जनप्रतिनिधि र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको स्मरण गर्दै नगरप्रमुख लामाले समाज कता जाँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनुभयो । आक्रमणकारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म आगामी निर्वाचन सम्भव नहुने उहाँको तर्क थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मन्त्रालयका सचिवहरू, भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामा, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।
