कर्णाली, १४ पुस : कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘पशु कल्याणसम्बन्धी मापदण्ड–२०८०’ जारी गरेको छ । यही पुस ४ गते भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उक्त मापदण्ड जारी गरेको हो । व्यक्तिगतरुपमा गाई भैँसीपालन गर्ने फार्महरुले असल उत्पादन अभ्यास अवलम्बन गरी गाईभैँसीप्रति हुने निर्दयी व्यवहारमा रोकावटका लागि पशुको उचित व्यवस्थापन, विकास र गुणस्तर कायम गर्दै पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को मर्म र भावनाअनुरुप पशु कल्याण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यो मापदण्ड जारी गरेको हो ।
जारी मापदण्डका सन्दर्भमा मन्त्रालय, स्नेहाज केयर ललितपुर, नेपाल फार्मर्स एड्भाईजरी काउन्सिल प्रालि र यहाँका पत्रकारहरुबीच आज छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा मन्त्रालयका सचिव डा नरहरिप्रसाद घिमिरेले पशुपालक व्यवसायीलगायत सबैले पशुप्रति गर्ने व्यवहारमा असल अभ्यास थालनी गराउन प्रदेश सरकारले ‘पशु कल्याणसम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ जारी गरेको बताउनुभयो ।
“सरकारले पशु कल्याणसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसमा विशेषगरी पशुपालक व्यवसायीले पशुमैत्री व्यवहार अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।” पशुपालन, ढुवानी वा त्यसको बेचबिखन गर्दा होस् सबै गतिविधिमा पशुलाई चोटपटक लागेर घात तथा अङ्गभङ्ग हुने, डर त्रास दिने कुनै पनि निर्दयी व्यवहार नहोस् भनेर मापदण्ड ल्याइएको र मापदण्डमा तोकिएका कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत व्यवसायीलाई सचिव डा घिमिरेले आग्रह गर्नुभयो ।
स्नेहाज केयर ललितपुरका अध्यक्ष स्नेहा श्रेष्ठले पशुपक्षीजन्य उपजको उत्पादनमा वृद्धि गरी स्वच्छता अभिवृद्धि गर्न, पशुप्रति हुने चरम क्रुरता कम गरी पशु कल्याणको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार ल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको मापदण्डले प्राङ्गारिक प्रदेश रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । आठ वर्षदेखि पशुको उपचार, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले पशुप्रतिको मानवीय व्यवहारमा सुधार आउन आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
“प्रदेश सरकारका सफल अभ्यासमा हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “पशु कल्याण सम्बन्धीका मापदण्ड जारी हुनु उत्कृष्ट कार्यको थालनी हो । मन्त्रालयसँगको सहकार्य कोशेढुङ्गा सावित हुने महसुस गरेका छौँ ।” अध्यक्ष श्रेष्ठले मापदण्डले सम्बोधन गरेका पशु कल्याणका पाँचवटा स्वतन्त्रता कार्यान्वयन आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मापदण्डले प्रथमतः पशुहरुलाई भोक, प्यास र कुपोषण हुन नदिने, दोस्रो डर, त्रास र तनाव हुनबाट बचाउने, तेस्रो भौतिकशीत तथा तापजन्य असुविधा हुन नदिने, चौथो पीडा, चोटपटक र रोगव्याधिबाट सुरक्षित राख्ने र पाँचौ सामान्य प्राकृतिक व्यवहार अभिव्यक्त गरी बाँच्न पाउने अधिकार समावेश गरेको छ ।
नेपाल फार्मर्स एडभाईजरी काउन्सिल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक डा बिमलकुमार निर्मलले वर्षौंदेखिको पशु कल्याण स्थापनाको अभियानलाई राज्यले पहिचान गरी उनीहरुको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मानमा हामी सबैको सहकार्य हुनु सुखद भएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकारले पशु कल्याण विधेयक सदनमा पेस गर्ने तयारी रहेको अवस्थामा ऐनको स्वीकृति र कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गर्नुभयो ।
–––
